मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेन्द्र प्रधान जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज के Bidding process में शामिल हो रहे उद्यमीगण और यहां उपस्थित सभी महानुभाव।
भाइयों और बहनों, भविष्य के भारत के लिए किस तरह आजकल भारत में बड़े संकल्प लेकर कार्य को सिद्ध किया जा रहा है, आज हम सभी उसके गवाह बने हैं। आज का दिन भारत में next generation infrastructure, उसे विकसित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 9वें Bidding Round से देश के 129 districts में City Gas Distribution network स्थापित करने के कार्यों की शुरूआत होगी। इसके अलावा 10वीं Bidding का process भी शुरू हुआ है।
ये शुरूआत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये कार्य पूरे होंगे तो उसका परिणाम बहुत ही व्यापक होगा, बृहद होगा। 10वीं Bidding के बाद शुरू हुए कार्य जब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे तो देश के 400 से ज्यादा जिले City Gas Distribution network के दायरे में आ जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि देश की करीब-करीब 70 प्रतिशत आबादी को ये सुविधा मिलने का मार्ग खुल जाएगा।देश के विकास से जुड़ी, देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने से जुड़ी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
साथियों, 2014 तक देश के सिर्फ sixty six districts, 66 जिले यहां पर City Gas Distribution network के दायरे में, वहां तक पहुंचा था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश के 174, जिलों में City Gas का काम चल रहा है। अगले दो-तीन वर्षों में 400 से ज्यादा जिलों तक इसकी पहुंच होगी।
ये कोई छोटे-मोटे आंकड़े नहीं हैं जी। हमारे शहरों ने बीते चार वर्षों में Gas based Economy की तरफ कैसे मजबूत कदम उठाया है, ये उसकी भव्य तस्वीर है। 2014 में लगभग 25 लाख घरों में Piped Gas Connection था। चार साल में इसकी संख्या बढ़ करके लगभग दो गुनी हो चुकी है। आज जिन शहरों में कार्यों की शुरूआत हुई है उसके बाद ये संख्या 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह 2014 में देश में 947 CNG station थे। मत भूलिए, कि आज से लगभग 25 साल पहले देश के तीन शहर दिल्ली, मुम्बई और सूरत, जहां पर पहले सीएनजी स्टेशन खुले थे। तब से लेकर 2014 तक इनकी संख्या 947 तक पहुंची थी। यानी मोटे तौर पर अगर हम औसत निकालें तो कह सकते हैं कि एक साल में करीब-करीब 40 सीएनजी स्टेशन खुले, इतने सालों में, हर वर्ष चालीस। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 1470 से ज्यादा हो चुकी है। अनुमान ये भी है कि इनकी आने वाले दशक के अंत तक सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़कर 10 हजार के पार होने की पूरी व्यवस्था है।
भाइयो, बहनों, केंद्र सरकार के चार वर्षों के अथक प्रयास के बाद अब देश इस स्थिति में आ गया है कि वह City Gas Distribution network के विकास में पहले की अपेक्षा आज कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के विकास में आने वाली रुकावटें, silos, Distributors को आने वाली परेशानी, हमने हर चुनौती को एक-एक कर दूर करने का प्रयास किया है।
मैं जिस reform, perform, transform के मंत्र की बात करता हूं, उसका ये सेक्टर बहुत ही उत्तम उदाहरण है।सरकार ने बीते चार वर्षों में जो कदम उठाए, जो reforms किए, उसने इस सेक्टर की performance बढ़ा दी हैं और हम transform के दौर में प्रवेश करने वाले हैं।
साथियों, 2022, हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक भव्य भारत, एक नए भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त और पुरानी पड़ चुकी व्यवस्थाओं से मुक्त हो। इसी vision के साथ देश के energy sector का कायाकल्प किया जा रहा है।
ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश में बढ़ रही economy activities ने energy की demand बहुत बढ़ा दी है। ऊर्जा की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के साथ ही हमें clean energy के हमारे commitment का भी ध्यान रखना है। हमें दुनिया को ये भी दिखाना है कि पर्यावरण को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए भी विकास हो सकता है। ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए natural gas का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है।
हमारा प्रयास है कि अगले दशक के अंत तक देश में natural gas की खपत को ढाई गुना से ज्यादा बढ़ाया जाए। और इसलिए सरकार Gas Based Economy के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। देश में gas infrastructure को मजबूत करने के लिए LNG Terminals की संख्या बढ़ाने, Nationwide Gas Gridऔर City Gas Distribution पर एक साथ काम किया जा रहा है। Liquid natural gas के import की क्षमता बढ़ाने के लिए पुराने टर्मिनल्स का आधुनिकीकरण हो ही रहा है, नए LNG Terminal भी बनाए जा रहे हैं।
10 हजार करोड़ की लागत राशि से तमिलनाडु के एन्नौर और उड़ीसा के धामरा में नए LNG Terminals का काम आखिरी चरण में है। इसी तरह देश के ज्यादा से ज्यादा जिलों तक नेचुरल गैस पहुंच सके, इसके लिए national gas grid का eco system विकसित किया जा रहा है।
इसके तहत जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो- धामरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। साथ ही उत्तर-पूर्व के दूसरे क्षेत्रों को इस गैस-ग्रिड से जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट का विस्तार बरौनी से गुवाहाटी तक किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर लगभग 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन परियोजनाओं की वजह से गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी, ये तीनों फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी एक नया जीवनदान मिलने जा रहा है। सिक्किम समेत नॉर्थ-ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 crore से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड के नाम से एक joint venture भी बनाया गया है।
साथियों, जो निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा का भी ध्यान रखा गया है। घरेलू गैस की कीमतों को ग्लोबल गैस मार्केट से लिंक करने का काम पहले ही किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम्पनियों को marketing और pricing freedom दे दी गई है।
गैस की कीमतों पर ध्यान देने के लिए, गैस ग्रिड के संचालन के लिए, एक independent transport system operator भी बनाया गया है। इसके साथ ही देश में फ्री गैस मार्केट का वातावरण बनाने, इस सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार Gas trading exchange को विकसित करने पर भी काम कर रही है।
भाइयो और बहनों, इन तकनीकी पहलुओं और आंकड़ों के साथ ही हम सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन कार्यों, इन परियोजनाओं का देश पर सकारात्मक प्रभाव। ये कार्य सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और पर्यावरण के स्तर पर देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं।
साथियों, जब किसी भी जगह कोई नई व्यवस्था का निर्माण होता है तो उसकी वजह से आसपास के बड़े इलाके में eco system का भी निर्माण हो जाता है। जैसे किसी जगह पर कोई बड़ा अस्पताल खुलता है तो उसके आसपास मेडिकल स्टोर खुल जाएंगे, ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, चाय की दुकान होगी, धर्मशालाएं होंगी, छोटे-छोटे होटल खुल जाएंगे, ऑटो स्टेंड बन जाएगा, टैक्सी स्टेंड बन जाएगा; ये सभी अपने-अपने तरीके से काम करते हैं लेकिन उनके अस्तित्व के केनद्र में वो अस्पताल होता है।
इसी तरह जब किसी शहर में गैस पहुंचती है तो वो भी एक नए eco system का निर्माणकरती है। उस शहर में गैस आधारित छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना कई गुना बढ़ जाती है। पाइप के जरिए सीधे लोगों के घरों में पहुंचाने वाली गैस लोगों के जीवन ease of living को और आसान बनाती है। उस पाइप को बिछाने के लिए, सीएनजी या पीएनजी नेटवर्क को साबित करने के लिए हजारों-लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। उस शहर में चलने वाले ऑटो, टैक्सियों, कारों को ईंधन का एक आधुनिक विकल्प मिलता है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजनाएं अभी देश में चल रही हैं, उनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
आज नवीं बीडिंग के तहत जो कार्य शुरू हुए हैं, उससे ही सीधे तौर पर कम से कम तीन लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी व्यवस्थाएं विकसित होंगी वो भी रोजगार के लाखों नए अवसर बनाएंगी। खासतौर पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये कि Gas Based व्यवस्थाएं सिर्फ उद्योगों को ही नहीं, उस जिले के लोगों का रहने का तौर-तरीका भी बदल रही हैं। उनकी जीवन पद्धति बदल रही है।
आने वाले कुछ एक वर्षों में भारत के सैंकड़ों शहरों में,इस बदलाव को खुद होते हुए देखेंगे और आप भी उसके सहभागी बनेंगे। हम खुद को इस मामले में सौभाग्यशाली भी महसूस कर सकते हैं कि हम अपने जीवनकाल में इतने बड़े परिवर्तन को होते हुए देख रहे हैं, वरना मुझे वो दौर भी याद है जब देश के आम नागरिक अपने घर में गैस का सामान्य कनेक्शन लेने के लिए सांसदों, विधायकों तक की सिफारिशी चिट्ठी लिखाने के लिए कतार में खड़ा रहता था। उस स्थिति से देश बहुत आगे निकल चुका है।
अगर मैं कहूं कि साल 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि सरकार की कार्य शैली, कार्य संस्कृति और योजनाओं को लागू करने का तौर-तरीका भी बदल दिया है तो गलत नहीं होगा। आज इस अवसर मैं आपको इसी सैक्टर से जुड़ा एक और उदाहरण देता हूं। हम लोग Gas Based Economy की बात करते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश में एलपीजी का कनेक्शन दिया जाना 1955 में शुरू हुआ था। इसके बाद से 2014 तक देश में 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। यानी 60 साल में 13 करोड़ कनेक्शन। ये आंकड़े अगर आप याद रखोगे तो लोगों से बात करे समय आप विश्वास से कह सकोगे कि कैसे बदलाव आ रहा है़, 60 साल में 13 करोड़। देश में सारे संसाधन वही हैं, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, दफ्तर वही हैं, बाबू का काम करने का तरीका भी वही है, फिर भी चार साल में लगभग 12 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
60 साल में 13 करोड़, चार साल में 12 करोड़, अगर उस गति से चलते तो शायद हमारी दो पीढ़ी के बाद भी ये लाभ परिवार को नहीं मिलता। घरेलू गैस कवरेज का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55 प्रतिशत था, अब बढ़कर लगभग 90 प्रतिशत हो गया है। निश्चित तौर पर इसमें उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1 मई, 2016 को शुरू होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। इस योजना ने देश के गांव में रहने वाले लोगों का जीवन जीने का तरीका बदल दिया है।
ये बीडिंग के प्रोसेस के बीच, शिलान्यास के बीच, आज पलभर के लिए हमें उस महिला के बारे में भी सोचना चाहिए जो अब तक लकड़ी का चूल्हा फूंक रही थी। अपनी सेहत को दांव पर लगाकर परिवार का पेट भर रही थी। इस महिला को Gas Based Economy का मतलब भले न पता हो, लेकिन Gas Based Economy की तरफ बढ़ते देश के कदमों ने उसका जीवन जरूर बदल दिया है।
भाइयो और बहनों, कुछ देर पहले मैंने आपसे पर्यावरण की बात की थी। जिस Gas Based Economy की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा और बेहतर प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाला है। जब देश में हजारों नए सीएनजी स्टेशन होंगे, उद्योगों को बिना रुकावट गैस मिलेगी, टैक्सियों, ऑटो, कारों में भरने के लिए देश के ज्यादातर जिलों में सीएनजी आसानी से उपलब्ध होगी, तो प्रदूषण भी उतना ही कम होगा।ये COP21 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी और मजबूत करेगा। ये वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के योगदान को मजबूत करेगा। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत के नेतृत्व की चमक को और बढ़ाएगा।
साथियों, clean energy के लिए सरकार के प्रयास का विस्तार बहुत व्यापक है। हमारी कृषि व्यवस्था से जो waste निकलता है, Biomass निकलता है, उसे Compressed Bio Gas बनाने की दिशा में भी एक अभियान
The Vice President of India, M. Venkaiah Naidu has said that states must focus on long term economic model for the betterment of the people and must not settle for short-term populist measures.
Addressing the gathering after presenting India Today State of State Awards 2018, here today, he said that the relationship between the states and the centre must be built on trust, transparency and mutual respect.
Naidu said both parties should practice openness and should not be limited by narrow political divisiveness. He further said that there is an agenda greater than politics before all of us, the agenda of taking development to the last man, the goal of ensuring Antyodaya. Federals should not end at door steps of State capitals, they must reach to villages, he added.
The Vice President said that political differences must end with the elections and there after the ruling party must not be bogged down by dilatory tactics and the opposition parties must be given the space to offer constructive criticism in the legislature. He further said that a measure of accommodative openness must be practiced by both the centre and the states if we were to build a strong team India where every voice has its own space.
Saying that federalism, cultural & ethnic pluralism gave country's political system the much needed agility, the Vice President said that continuation of the same requires not simply federalism, but cooperative and constructive federalism. He further said that cooperative federalism has been India’s mantra for centre-state unity, cohesion and harmony and there was every need to continue what the unifier of India, Sardar Patel had said. The spirit of cooperative federalism inspired Sardar Vallabhai Patel's intelligent and proactive political manoeuvring by which he successfully persuaded the 492 princely states to join the Indian Union, all the while successfully maintaining the unity and integrity of the nation, he added.
Naidu said that only decentralization of decision making and devolution of resources to states and local self governments would pave the way to fulfil the development needs of India. He said that it was heartening to note that the government recognized the need to empower states and created the NITI Aayog by a resolution of the Union Cabinet on 1st January 2015 to provide the quintessential platform of the Government of India to bring States to act together in national interest, and thereby fosters Cooperative Federalism. As a think tank it has been providing developmental strategies, frameworks, innovations and new ideas to states so that they can set their own priorities and goals and chart their own paths to achieve these goals, he added.
The Vice President said that development is a collective process and several factors determine the pace of it. Development also does not always make noise and often does not find space in front pages and prime times, he said.
He stressed the importance of building a ‘Team India’, a resurgent India, a strong India where the states work seamlessly, in harmony, complementing and compensating each other, even while competing with each other. Constructive consensus is the need of the and not disruptive confrontation, he added.
The Vice President has released a special edition of India Today on ‘India's Best States’ on this occasion. The Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswami, the Chief Minister of Puducherry, V. Narayanasamy, the Chief Minister of Assam, Sarbananda Sonowal, the Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani, several Ministers from different States and other dignitaries were among the Awardees.
Following is the text of Vice President’s address:
I am indeed delighted to be with such a group of distinguished persons who have an enduring interest in the unravelling growth story of the States of our country. I offer my heartiest congratulations to all the ‘State of the states’ award winners. The summation of your collective commitment to growth and development is what is driving India forward. India’s growth story is an anthology of the growth stories of its states.
I congratulate India Today Group for doing this survey year after year, promoting a healthy competition among our states. This is not only an acknowledgement but also celebration of the social and economic development across the country. The Media often hold the politicians and bureaucrats accountable for the things that go wrong. Let us take this time to appreciate the countless things that they do right and their contributions towards development and public welfare.
India is progressing at a very fast pace and at the centre of this growth story are the states. It has almost become a cliché to say that the real drivers of growth in India are the states. In all the states which have emerged winners tonight, the agenda of development has formed the fulcrum of political and administrative philosophy.
The Chief Ministers of the states, their able colleagues and faceless bureaucrats who have worked as catalysts in channelizing the efforts of all stakeholders towards achieving inclusive and sustainable development deserve to be applauded.
Sixteen years ago, when India Today recognized the increasing role of states in India’s transformation and started this ambitious task of measuring the pace of their growth, the emphasis was still on a centralized planning for the entire country. The states were provided with a road map that they had to follow.
Today, the states can determine their own destiny. The Centre-state relationship has moved from that of a donor and receiver. Competitive federalism and cooperative federalism have become integral parts of our political lexicon.
According to Granville Austin, the Constitution of India was perhaps the first constituent body to embrace, from the start what was called cooperative federalism. Chief Justice Beg called the Constitution 'amphibian', in the sense that it can move either on the federal or on the unitary plane, according to the needs of the situation and circumstances of a case. Federalism and cultural and ethnic pluralism have given the country's political system the much needed agility. However, continuation of the same requires not simply federalism, but cooperative and constructive federalism.
The spirit of cooperative federalism inspired Sardar Vallabhai Patel's intelligent and proactive political manoeuvring by which he successfully persuaded the 492 princely states to join the Indian Union, all the while successfully maintaining the unity and integrity of the nation. Since then, cooperative federalism has been India’s mantra for centre-state unity, cohesion and harmony.
Friends, I believe that we live in the times of pragmatic federalism. Our country is a complex one. Its vast size, the variability in its geographical features, thousands of languages, the overwhelming variety and diversity that exists in culture, traditions and ways of life make Indian a great developmental challenge.
This is the reason why ‘Delhi dictated’ dole outs fail to work after a point in time. Decentralization of decision making and devolution of resources to states and local self governments is the only way out to fulfil the development needs of India. The same logic inspired the formalization of the Panchayati Raj system in 1992.
It is heartening to note that the government too has recognized the need to empower our states. The disbanding of the Planning Commission and the creation of the NITI Aayog by a resolution of the Union Cabinet on 1stJanuary 2015 was a right step in this direction. NITI Aayog acts as the quintessential platform of the Government of India to bring States to act together in national interest, and thereby fosters Cooperative Federalism.
It performs the role of a ‘friend, philosopher and guide’ to the states in their quest for growth and development. It serves as a think tank and toils to provide developmental strategies, frameworks, innovations and new ideas to states so that they can set their own priorities and goals and chart their own paths to achieve these goals.
Development is a collective process and several factors determine the pace of it. Development also does not always make noise and often does not find space in front pages and prime times.
Take organic agriculture, for instance. India has around 30 per cent of the world’s organic farmers—the highest in the world. Yet, we fail to tell the story of these farmers. If we must debate and find solutions to bring an end to farmers’ distress farmers, we must popularize such success stories which has the potential to inspire millions of farmers across the country.
Recently, Sikkim just beat entries from more than 50 countries, including agricultural innovation hubs such as Denmark, to win a major United Nations award for its status as an organic food-only destination. The national media must tell this incredible story of Sikkim’s success to the rest of the country so that many more such stories are written in every corner of India.
India’s development story has some worrying trends too, specially the socio-economic disparity among the states. Five states in India—Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and Karnataka—account for more than 45 per cent of the country’s GDP. In 1960, the top three states were 1.7 times richer than the bottom three. By 2014, this gap had almost doubled, with the top three States being three times richer than the bottom three.
In the past couple of decades, the main drivers of growth have also been the west and south. Of course the national Capital is an exception. According to 1911 Census, eight of India’s 20 largest cities—Lucknow, Varanasi, Kanpur, Agra, Allahabad, Patna, Bareilly and Meerut—were from India’s northern region. And Bangalore was a small town then. Today, Indian cities account for nearly 65 per cent of the country’s GDP but most of the major growth cant
The Governor of Tripura Prof. Kaptan Singh Solanki inaugurated the 7thInternational Tourism Mart for the North-East States in the presence of Minister of State (I/C) for Tourism K.J Alphons and the Chief Minister of Tripura Biplab Kumar Deb in Agartala, Tripura this evening. Minister for Tourism of Tripura Pranjit Singha Roy, Secretary, M/o Tourism Rashmi Verma, Director General (Tourism) Satyajeet Rajan and other dignitaries from Central Ministries and North Eastern States were present. The Ministry of Tourism, Government of India has organized the Mart in association with the Department of Tourism, Government of Tripura and the North Eastern States.
Delivering inaugural address, Prof. Kaptan Singh Solanki dwelt upon many new initiatives taken by the government of India for the promotion of tourism in recent years. He said that development of the tourism sector helps in generating meaningful employment and means of income generation for a large number of people, especially the youth of the state.
While Biplab Kumar Deb in his speech said that the state government of Tripura has outlined a vision of transforming the state into a model state in the span of next three years. He added that robust development of tourism sector is one of the most significant components towards the development of the state. He also said that with the support from the Union ministry of Tourism, the state government is taking strides for holistic development of the Tourism sector.
In his address, K J Alphons emphasised on the overall promotion of tourism in the North eastern states and said that the government of India has started many new programmes and schemes for the development of tourism in north eastern states. The Tourism sector has reached a new height during last 4 years.
Rashmi Verma in her opening remarks said that the varied topography of the North East region, with its rich heritage make it an attractive tourist destination and hoped that the deliberations of the Mart will serve its purpose in the promotion of tourism in NE States. She lauded the State of Tripura for having the largest number of tourists in NE region last year.
A total of 53 foreign delegates from 18 countries namely Australia, Canada, China, France, Indonesia, Japan, Kenya, Malaysia, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Thailand, UAE and USA are participating in the Mart. These include Tour Operators & Travel Agents and Media Representatives, Journalists, Travel Writers and Bloggers. Besides the foreign delegates, 26 domestic Tour Operators from other parts of the country and 78 sellers from the North Eastern States are also participating in the Mart. Representatives of State Tourism Departments of the North East States are also present to showcase their tourism destinations and to interact with the delegates. They are engaged in Business-to-Business meetings with sellers from the North Eastern Region. This will enable the tourism product suppliers from the region to reach out to international and domestic buyers, with the objective of promoting tourism to the region.
Post-mart familiarisation tours to the North Eastern states have been arranged for the international delegates to create awareness about the rich and varied tourism products of the North Eastern region and to give them a first-hand experience of the destination. An exhibition by State Tourism Departments from the North Eastern States including display of beautiful handicrafts and handlooms has been organized to show case the tourism products of respective participating States.
This is the 7th edition of the International Tourism Mart, an annual event organised in the North Eastern region with the objective of highlighting the tourism potential of the region in the domestic and international markets. It brings together the tourism business fraternity and entrepreneurs from the eight North Eastern States. The event has been planned and scheduled to facilitate interaction between buyers, sellers, media, Government agencies and other stakeholders.
The International Tourism Marts are organised every tear in the North Eastern States on rotation basis. The earlier editions of this mart had been held in Guwahati, Tawang, Shillong, Gangtok and Imphal.
The North East Region of India comprising the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim is endowed with diverse tourist attractions and products. The varied topography of the region, its flora and fauna, the ethnic communities with their rich heritage of ancient traditions and lifestyles, its festivals, arts and crafts, make it a holiday destination waiting to be explored.
I am delighted to be visiting Paramatta. It is an honor for me to unveil the statue of Mahatma Gandhi, our Father of the Nation in these beautiful surroundings. I thank you for honouring him in your country. And I thank Prime Minister Morrison for his august presence here.
This initiative has a very special meaning. To help spread his legacy and timeless message across the world, the Government of India had, just a month ago, launched a two-year long series of events on the occasion of his 150th birth anniversary year. I warmly invite all of you to join us in these celebrations.
Mahatma Gandhi belongs not just to India, but to the entire world. His universal teachings have a special resonance in all corners. In these times of strife, his powerful message of nonviolence and peaceful coexistence stands all the more relevant. His favourite bhajan or song Vaishnava Jan To Tene Kahiye the essence of which is compassion, kindness and goodness for others, for once and for always, without letting pride enter one’s mind. This captures the inner voice of the Mahatma. I thank your melodious singer Heather Lee for giving her voice to the song as a tribute to our Father of the Nation. Many others, across the five continents, have also paid a similar tribute to his thought and legacy.
Ladies and Gentlemen,
Mahatma Gandhi’s ideas and values resonate, deeply and powerfully, in this land. There is a special connect between Gandhian thought and the Australian way of life. Mahatma Gandhi always championed the cause of environment and nature. His idea of compassion and kindness extended beyond the human pale around him. He had deep respect for forests, rivers and our habitat. These are values that you passionately own, share and keep close to your hearts in your daily lives.
On another note, Gandhiji and the Australian society strike a common cord. He, as you do, had the deepest regard and respect for multicultural ethos. He said and I quote – I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. –unquote. As a country which is home to people from every part of the world, Mahatma Gandhi’s legacy could not be more relevant to its values and ethos.
The statue to be unveiled today on the initiative of Paramatta City Council also symbolizes the historic bond that ties our nations together. As the world’s largest democracy and as a country that celebrates its diversity and openness, we take immense pride in our relations with Australia. The vibrant link at the people-to-people level adds vigor and vitality to this relationship.
Going forward, I am optimistic that our two countries, which share so much in common, can achieve so much more together. On this special occasion, I am especially gratified by the presence of a large number of Indian diaspora members. They serve as a living bridge between their new home and the land of their ancestors. Gandhiji himself was a pravasi or an expatriate. He lived in South Africa for 21 years before he returned to India and went on to change the course of our history.
I am happy to note the tremendous contribution made by hundreds of thousands of qualified, hardworking, diligent and enterprising Indian Diaspora members in the nation making of this beautiful country. I convey to them and to all Australians good wishes and love from the people of India.
May we all resolve today to draw inspiration from the life and teachings of Mahatma Gandhi and work for the lasting benefit of humanity? I once again thank the Lord Mayor for making this event a success and all those who have contributed to this wonderful initiative.
Thank you
The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the nation on the auspicious occasion of Milad-Un-Nabi.
Greetings on Milad-Un-Nabi. We remember the noble teachings of the venerable Prophet Muhammad (Peace be upon him) and pray that there is harmony, brotherhood and peace all around, the Prime Minister said.
The Prime Minister, Narendra Modi has condoled the loss of lives due to the bus accident in Cuttack, Odisha.
Condolences to those who lost their loved ones due to the bus accident in Cuttack, Odisha.
May the injured recover at the earliest, the Prime Minister said.
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23/11/18
Text of PM’s address at the foundation stone laying of City Gas Distribution (CGD) projects under 9th CGD Bidding Round at Vigyan Bhawan, New Delhi.
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23/11/18
Do not settle for short-term populist measures; focus on long term economic model: Vice President tells States
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23/11/18
Governor of Tripura Inaugurates 7 th International Tourism Mart in Agartala, Tripura
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22/11/18
Address by the President of India Ram Nath Kovind On the occasion of unveiling of the Statue of Mahatma Gandhi
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21/11/18
PM greets the nation on Milad-Un-Nabi
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21/11/18
PM condoles loss of lives due to bus accident in Cuttack
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Increase digitization a source for consumer satisfaction: Dr. Jitender Singh at PHD Chamber